शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट की नियमों को ताख पर रख कर गिरफ्तारी की है। कोर्ट के अंदर केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया कि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि सिर्फ जांच में सहयोग न करने का हवाला देकर किसी को गिरफ्तार कर ले। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ईडी का एकमात्र मकसद ये था कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ बयानों को हासिल किया जाए, जैसे ही बयान मिले उन्हें 21 मार्च गिरफ्तार कर लिया गया।
53 पन्नों पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब
बता दें, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 53 पन्नों के अपना जवाब पेश किया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो चार गवाहों के बयान के आधार पर की गई है। केजरीवाल ने उन चारों गवाहों को लेकर कहा कि उनका कनेक्शन बीजेपी से है। जिन गवाहों के तर्ज पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उनका नाम लेते हुए कहा कि मागुंता श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशी हैं, दूसरे गवाह सरथ रेड्डी ने बीजेपी को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा दिया था, तीसरे गवाह बीजेपी गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय और चौथा बयान गोवा सीएम की करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर का था। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को हवाला एजेंट के पास से एक डायरी मिली है, जिसमें गुजराती भाषा में लिखा गया है, आगे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि पहले बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाए और फिर बाद में उसी को पेश कर दिया है।
चुनाव से पहले गिरफ्तारी कर केंद्र सरकार को फायदा
लाइव लॉ के मुताबिक, केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी को लेकर कहा, "चुनावी माहौल के दौरान जब राजनीतिक गतिविधि अपने उच्चतम स्तर पर होती है, ऐसे में एक याचिकाकर्ता को गलत तरीके से गिरफ्तार कर राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे केवल और केवल केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी होने वाले चुनाव में सीधे तरीके से फायदा मिलेगी।"केजरीवाल ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई, केंद्रीय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल सुनवाई की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करते हुए केजरीवाल ने ये भी दलील रखी कि मौजूदा मामले में ED द्वारा आम चुनाव के बीच में गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और उस पर भरोसा करने का भी एक मुद्दा है, जो उसकी गिरफ्तारी से महीनों पहले उसके पास थी। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता का मामला अजीब और गंभीर है और किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाने वाला एक भी आरोप नहीं है। आपको बता दें केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई।
PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA
