शराब घोटाले मामला और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से कई सवाल पूछे हैं। ईडी से कोर्ट ने पूछा कि आखिर चुनाव के वक्त केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। साथ ही ईडी के वकील से पूछा कि आपने बताया कि दिल्ली शराब घोटाले से 100 करोड़ रुपये मिला था, दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी के वकील से कई सवाल पूछे। ईडी की ओर से बोलते हुए एसवी राजू ने बताया कि जब हमने जांच शुरू की थी, तब यह सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। हमें जांच के दौरान उनकी भूमिका के बारे में पता चला था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसमें लेटलतीफी और कार्रवाई पर भी सवाल उठाया।
ईडी से केजरीवाल की केस डायरी मांगी
सुप्रीम कोर्ट के 1100 करोड़ वाले सवाल पर ईडी की ओर से एसजी एसवी राजू ने कहा कि 100 करोड़ के हवाला ट्रांजेक्शन की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 1100 करोड़ अटैच किए जा चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2 साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने कहा था कि 100 करोड़ का मामला है, ये सैकड़ों करोड़ कैसे हो गए? इस पर ईडी ने कहा कि ये पॉलिसी के फायदे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की केस डायरी मांगी।
सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही-
अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं।
अरविंद केजरीवाल जनता द्वारा चुने गए अपराधी हैं।
लोकसभा चुनाव 6 महीने में होने वाली फसल नहीं है।
5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं।
केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई दिक्कत नहीं है।
यह केस दूसरे केसों से अलग है। यहां परिस्थिति सामान्य भी नहीं है।
केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और चुनाव का मौसम चल रहा है।
केजरीवाल के खिलाफ कोई और केस भी दर्ज नहीं है।
सॉलिसिटर जनरल ने अंतरिम जमानत का विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट की मुख्यमंत्री वाली दलील पर SG तुषार मेहता ने कहा कि हम क्या उदाहरण रख रहे हैं। क्या दूसरे लोग मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ इस आधार पर कोई फर्क होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को जमानत देने पर विचार नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना, सही नहीं होगा। इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर आप गिरफ्तारी को चुनौती देने जैसी याचिकाओं पर मिनी ट्रायल करेंगे तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे CM हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। वह किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं और इसमें मंत्रालय भी शामिल हैं। केजरीवाल ने पेश न होकर ED के 6 महीने बर्बाद किए।
PUBLISHED BY- ARUN CHAURASIYA
