निवेश, कारोबार और रोजगार के लिए CM योगी ने बनाया प्लान, दिए निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपना फिर एक नया प्लान बताया है. निवेश, कारोबार और रोजगार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों की पहचान कर नई नीतियां बनाने की योजना तैयार कर ली गईं हैं.

uttar pradesh government execute investment policy
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एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिटेल ट्रेड, बायोटेक्नोलॉजी व डेटा सेंटर में निवेश नीतियां मार्च-2020 तक तैयार कर कैबिनेट की सहमति से लागू करने की योजना है. साथ ही सीएम ने नीतियां तैयार करने में सरकारी अधिकारियों के अलावा संबंधित सेक्टर के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ सभी संबंधित हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया है.

रिटेल ट्रेड (खुदरा व्यापार) सबसे बड़ा कारोबारी सेक्टर है और जीएसटी के बाद इसकी कार्यप्रणाली में तेजी से बदलाव आ रहा है. बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंतर्गत बायो एग्री, बायो फार्मा, बायो इंडस्ट्री और बायो सर्विस जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इनमें रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं.

वहीं डेटा सेंटर की स्थापना में देश के बड़े निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अडाणी समूह ने अक्षय ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर पार्कों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है. उसी तरह यूपी में भी डेटा सेंटर निवेश नीति लाकर निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है.

बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ा कदम उठाया था. पर्यटन विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव पर्व को अब सरयू नदी से आगे भी बढ़ाया जाएगा. इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने शहर में मौजूद सभी आश्रमों और मंदिरों को इस उत्सव में भाग लेने का निर्देश दिया है.

वहीं योगी आदित्यनाथ राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को भी एक तोहफा देने जा रहे हैं. सीएम योगी खादी से बनी हुई ड्रेस बच्चों को बांटने जा रहे है. खादी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ऐसा करने जा रही है. इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी लखनऊ सहित चार जिलों में लागू किया गया है.

अगर ये योजना सफल रही तो इसका विस्तार पूरे प्रदेश में हर प्राथमिक विद्यालयों में किया जाएगा. इन सभी स्कूलों में अगले महीने 1 से 15 जुलाई के बीच ड्रेस को बाँटने का प्लान बना है. प्राथमिक शिक्षा विभाग ने भी नि:शुल्क ड्रेस वितरण के निर्देश जारी कर दिए हैं.