कांग्रेस को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राफेल सौदे पर कोई संदेह नहीं, सभी याचिका ख़ारिज
Ulta Chasma Uc : लड़ाकू विमान ‘राफेल’ मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. राफेल डील की जांच से जुड़ी संभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला भी सुना दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला
डील पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे पर कोई संदेह नहीं है. राफेल खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है. कोर्ट ने कीमत के मुद्दे पर सरकार की ओर से दिए गए आधिकारिक जवाब को रिकार्ड कर कहा कि कीमतों की तुलना करना कोर्ट का काम नहीं है. वायुसेना को ऐसे विमानों की जरूरत है. मोटे तौर पर प्रक्रिया का पालन किया गया है.
कोर्ट सरकार के 36 विमान ख़रीदने के फ़ैसले मे दख़ल नहीं दे सकता. प्रेस इंटरव्यू आधार नही हो सकते. इसमें कारोबारी पक्षपातों जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने में कमर्शियल फेवर के कोई सबूत नहीं. इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं.
कांग्रेस को लगा झटका
कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. राहुल लगातार मोदी सरकार पर राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते रहे हैं. उनके 3 बयान भी चर्चा में रहे हैं.
- राहुल का आरोप था की हम 526 करोड़ में राफेल ख़रीद रहे थे. मगर मोदी सरकार 1600 रूपए में वही विमान खरीद रही है.
- हम सरकारी कंपनी एचएएल को राफेल का पार्ट्स बनाने का काम दे रहे थे. पर मोदी सरकार ने रिलायंस को इसका कॉन्ट्रेक्ट दिलवा दिया.
- एचएएल को जहाज बनाने में 70 साल का तजुर्बा है. लेकिन अनिल अंबानी ने तो कभी जहाज बनाया भी नहीं है.
कांग्रेस पर गरजे राजनाथ
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाली. कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, ‘राफेल डील का मामला पहले से बिल्कुल स्पष्ट था. कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए आधारहीन आरोप लगा रही थी. राफेल डील की जाँच के लिए याचिका दायर करने वालों में वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आप नेता संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी शामिल हैं.
मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 58,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को ख़रीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है. दो इंजन वाले लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस की सरकारी कंपनी दसाल्ट एविशन करती है.
अनिल अंबानी ने कहा- हम राष्ट्र सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध
अनिल अंबानी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ”हम राष्ट्र सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. राफेल पर दाखिल सभी पीआईएल खारिज हो चुकीं हैं. इसका स्वागत करते हैं. रिलायंस ग्रुप और मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे सभी आधारहीन और राजनीति से प्रेरित थे. आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया.
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