मोदी सरकार का एतिहासिक फैसला, Article 370 और 35A खत्म, पूरे देश में अलर्ट
नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर आज सोमवार को एक एतिहासिक फैसला ले लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है. जिससे अब अनुच्छेद 370 का खात्मा किया जाएगा.
बिल के पेश होने के बाद से ही विपक्षी नेता सदन में हंगामा करते रहे. सदन को शांत कराने के लिए शाह ने कहा कि ये पहली बार नहीं है. 1952 और 1962 में कांग्रेस ने भी इसी तरह की प्रक्रिया के जरिए अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था. इसलिए विरोध न करें और कृपया मुझे बोलने दें और चर्चा करें. आपके सभी संदेह और गलतफहमी दूर हो जाएंगे. मैं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं.
संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमित शाह ने आरक्षण संशोधन विधेयक पेश कर दिया. शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगें. अनुच्छेद 370 में अब सिर्फ खंड एक रहेगा. इसके साथ ही Article 370 व 35A खत्म कर दिया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू-कश्मीर अब अलग राज्य नहीं रहा. उसे अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है. वहीं लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है. लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है. शाह ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 की आड़ में तीन परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को सालों तक लूटा है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का दिन देश के लोकतंत्र में काला दिन है. धारा 370 को रद्द करने का एकतरफा फैसला गैरकानूनी और असंवैधानिक है. 370 को रद्द करने के परिणाम भयावह होंगे. भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं. वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को भयभीत और आतंकित करके इसे पाना चाहते हैं.
भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है. विपक्ष को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता छोड़कर देश की संप्रभुता को महत्व देना चाहिए. बाला साहेब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा सपना सच हुआ है.
केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हम जम्मू-कश्मीर पर आए सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं. हमें उम्मीद है कि यह राज्य में शांति और विकास लाएगा.
बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी मोदी सरकार के इस फैसले का पूरा साथ देगी. हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो. हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 और अन्य विधेयकों का कोई विरोध नहीं करेगी.
वहीं केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, डीजीपी और पुलिस कमिश्नरों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. राज्यों में सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं