5 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी मोदी सरकार, PMO ने दिखाई हरी झंडी, यहाँ जारी होगी अधिसूचना
लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद मोदी सरकार एक्शन में हैं. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपना 100 दिन का एक्शन प्लान मोदी सरकार को भेजा था. जिसको पीएमओ ने हरी झंडी दिखा दी है.
इस एक्शन प्लान के तहत भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों की रेस में शुमार करने की तैयारी हो चुकी है. इसके लिए मोदी सरकार 5 लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है. इस भर्ती की अधिसूचना 30 जून को जारी की जाएगी. शिक्षा नीति की योजनाओं को पांच वर्ष के भीतर लागू करना होगा, जिनका विशेषज्ञ रिव्यू करेंगे और उनमें सुधार करने के अलावा कमियों को दूर करेंगे.
शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि, स्किल में सुधार करते हुए रोजगार या व्यवसाय से जोड़ना रहेगा. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 100 दिन के एक्शन प्लान को 31 मई को जनादेश के सामने सार्वजनिक कर दिया जाएगा. आयोग ने देश में कृषि, जल संसाधन, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य समस्याओं की चुनौतियां और उनका हल निकालने के लिए ये एक्शन प्लान बनाया है.
इस एक्शन प्लान को पूरा करने में जिन भी अधिकारीयों को चुना जायेगा उनकी भी एक जिम्मेदारी तय की गई है. अगर कोई विभाग या अधिकारी अपने काम में ढील करते हैं या गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. बतादें कि उच्च शिक्षण संस्थानों को एक्रिडिटेशन देने के लिए नया एक्रिडिटेशन सिस्टम लागू किया जायेगा. इसकी घोषणा 15 अगस्त तक कर दी जाएगी.
यूजीसी को ख़त्म कर उसके जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) एक्ट-2018 लागू किया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के सुझाव पर नेशनल रिसर्च फंड एक्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. इसमें सभी प्रकार की रिसर्च योजनाओं को शामिल करते हुए उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.
मोदी सरकार का ये कदम काफी बड़ा माना जा रहा है. पिछले पांच सालों में विपक्ष ने पीएम मोदी को सबसे ज्यादा रोजगार को लेकर ही टारगेट किया है. बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर कई आरोप भी लगे. अब मोदी सरकार की ये योजना अगर सफल रही तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा और शिक्षा में भी सुधार होगा. इसके साथ ही विपक्ष के मुँह पर भी ताला लग जायेगा.
