LIVE: वित्त मंत्री पेश कर रही हैं ‘देश का बजट’, देखें आपके लिए क्या क्या है इसमें ?
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हुआ है. जिसको मोदी सरकार कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है. उनसे पहले एक फरवरी को पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था.
सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है. हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है. साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.
- 300 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन को मंजूरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट दी गई है.
- सागरमाला परियोजना के जरिए नएबंदरगाहों का विकास हुआ है.
- बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा
- डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी
- मीडिया सहित कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने पर विचार किया जाएगा
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए केवल 59 मिनट में कर्ज को मंजूरी दी जाएगी
- एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे
- 2020 तक वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा
- सरकार की पहली प्राथमिकता नेशनल हाइवे ग्रिड है
- देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे.
- 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.
- आम लोगों की चिंता को लेकर कई योजनाएं बनाई गईं हैं
- सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा.
- पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है.
- पीएम ग्रामीण सड़क योजना के जरिए 30 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई.
- इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट मिलेगी
- सिंगल ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी
- अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे
- पांच साल में 1.25 लाख सड़क बनाएंगे
- सार्वजनिक उपक्रम पर सस्ते घर बनाएंगे
- एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ
- गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू किया जाएगा
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी
- समग्र अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करेंगे
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा
- टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान हैं. ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा
- स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा.
- प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश को सरकार ने आसान करने की कोशिश की है. इसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा.