जुमलों से भरा हुआ है मोदी सरकार का बजट, नहीं बदल सकती देश की तकदीर..
बजट पेश होने के बाद अखिलेश ने तंज कसा तो फिर बुआ मायावती कैसे पीछे रह जातीं, उन्होंने भी मोदी सरकार को घेरे में ले लिया. बसपा सुप्रीमों मायावती ने मोदी सरकार के अंतिम बजट को जुमलों से भरा करार देते हुये इसे जमीनी हकीकत से दूर बताया है.
मायावती ने कहा की बीजेपी के बड़े बड़े वादे और वादों के पीछे छिपी जुमलेबाजी से देश की तक़दीर कभी नहीं बदल सकती. ये लोग महंगाई, अशिक्षा, बेरोज़गारी, गरीबी की समस्या कभी नहीं ठीक कर सकते, बीजेपी सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लोगों को बाँट सकती है. अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मायावती ने कहा ‘सरकार का अन्तिम और चुनाव पूर्व अन्तरिम बजट जमीनी हकीकत और समस्याओं के समाधान से दूर एवं जुमलेबाजी वाला बजट है.
मायावती ने कहा बीजेपी के पिछले पाँच वर्षों का कार्यकाल देखा जाये तो देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है. इससे धन और विकास कुछ मुट्ठीभर धनकुबेरों के हाथ में सिमट गया है. इन सब विफलता के अलावा गरीब और किसान के लिए भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया. बीजेपी सिर्फ धोखा देते आई है. अंतरिम बजट देश की जनता को मायूस और बेचैन करने वाला ही है.
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कस्ते हुए लिखा था कि जनता को उम्मीद थी कि जो शौचालय पिछले सालों में बने हैं, उनमें पानी भी उपलब्ध हो सके इसके लिए इस बजट में सरकार ज़रूर कुछ-न-कुछ प्रावधान करेगी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. बिना पानी के शौचालय सफ़ाई की जगह गंदगी व बीमारी की वजह बन रहे हैं व लाखों करोड़ का खर्चा निरर्थक साबित हो रहा है.
मोदी सरकार ने कल अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है. इस बजट के जरिये मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव भी ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लोगों और किसानों को लुभाने का काम किया है.
- 5 लाख तक की सालाना इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट थी.
- किसानों की सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया.
- दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा. और ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी.
- 21 एम्स अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं.
- ग्रैच्यूटी की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुई.
- राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनू योजना.
- पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 6 लाख का बीमा.
- मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा.
- एसटी-एसटी और ओबीसी के कोटे को बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण सुनिश्चित किया है.
- किसानों की आय दोगुनी होगी और देश आतंकवाद से मुक्त होगा.
- गर्भवती सरकारी महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव.
- 15 हजार से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी.
- दस करोड़ मजदूरों को तीन हजार रुपये पेंशन.
- किसान सम्मान निधि की शुरुआत.
- आयकर से टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ के पार.
- सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी. असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे.
- घर खरीदने पर जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है. इसका फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी. इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो एक्सेस मिलेगी.
