CM योगी पर माया का हमला, कहा- 17 जातियों को धोखा दे रही सरकार, नहीं मिलेगा कोई लाभ
ओबीसी की 17 जातियों को एससी कैटेगरी में डालने से उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद आज बसपा प्रमुख मायावती ने भी विरोध किया है. उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है.
सोमवार को मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी और असंवैधानिक है. जब सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है तो सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? इससे साफ है कि योगी सरकार ने सपा सरकार की तरह इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए ये आदेश जारी किया है.
ऐसा करना सिर्फ संसद का अधिकार है. उप चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है. अब ये 17 जातियां किसी भी श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें ओबीसी नहीं मानेंगी. अगर ऐसा किया ही जाना है तो पहले एससी का कोटा बढ़ाया जाए जिससे कि कोटे में शामिल हुईं 17 नई ओबीसी जातियों को इसका लाभ मिल सके.
बतादें कि योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है. जिसमें कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, कश्यप, बिंद, प्रजापति, धीवर, भर, राजभर, ढीमर, बाथम, तुरहा, मांझी, मछुआ और गोड़िया शामिल हैं.
वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के बर्खास्त मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के यूपी सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शिगूफा छोड़कर सरकार इनको गुमराह कर उपचुनाव में वोट लेने की तैयारी कर रही है.
17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम राज्य सरकार का नहीं है. इसमें पहले लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति जी की मुहर लगवाएं.
