यूपी कैबिनेट में 21 प्रस्ताव पर लगी मुहर, नए मेडिकल कॉलेज और इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है.
सात फैसले मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से जुड़े हुए हैं. अन्य फैसलों में लखनऊ समेत 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस बात की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को दी है.
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजधानी समेत 14 महानगरों में बैट्री वाली इलेक्ट्रिक मिनी बसें चलाने का फैसला, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन में ये बसें चलेंगी.
- दिव्यांगजन विभाग में शासनादेश जारी करने की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास.
- हरदोई के उपजिलाधिकारी के डिमोशन को मंजूरी.
- क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में बदलाव का भी प्रस्ताव पास.
- नगर विकास विभाग में पेयजल आपूर्ति के साथ सीवरेज के काम में ग्राम सभा की जमीन का प्रयोग किया जाता है. इसके लिए नगर विकास विभाग को पांच वर्ष के लिए मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव पास.
- विधानसभा चायल में बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास.
- 100 डायल के लिए केंद्रीय कोआर्डिनेशन भवन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी.
- बजट में आवश्यक स्वीकृतियों का प्रस्ताव, 714732.623 लाख रुपये की आवश्यक स्वीकृति.
- काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरे चरण के कार्यों को मंजूरी दी गई है.
- प्रदेश के सभी मंडलों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
- पीसीएस अधिकारी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को एसडीएम के पद से हटा कर तहसीलदार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
- अलीगढ़ में सी श्रेणी की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पुनरीक्षित लागत 2540.72 (जीएसटी समेत) लाख को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
- लखनऊ, कानपुर, आगरा 100-100 बसें मिलेंगी.
- कोर्ट की कार्यवाही में नियम 21 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास.
