PM मोदी के बजट से योगी सरकार का भरा ख़जाना, मिलेंगे 2.19 लाख करोड़ रुपये

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया. जिसमें उन्होंने यूपी को 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात दी है.

uttar pradesh yogi government big benefits from union budget 2019
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इस 2.19 लाख करोड़ रुपये में से 1.45 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी है, और बचे हुए 74 हजार करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और अनुदान के रूप में मिलेंगे. और अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष के आखिर तक केंद्र सरकार से योगी सरकार को मिलने वाला आवंटन सवा दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

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दरअसल गरीबों को पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है. और कल इस बजट में भी इन योजनाओं पर फोकस किया गया है. इसी को देखते हुए इस बार सरकार ने श्रमिकों के लिए पीएम श्रमयोगी व कर्मयोगी मानधन योजना शुरू की है.

एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद अभी भी ज्यादा है. तो इसलिए सभी राजनीतिक दल यूपी को जीतने में हमेशा लगे रहते हैं. और इस बजट के बाद केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ भी यूपी के लोगों को मिलने वाला है.

देखें बजट में क्या है आपके लिए-
  • पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपये का अतिरिक्त सेस.
  • सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई.
  • विदेशों से किताब मंगवाना पांच फीसदी मंहगा हुआ.
  • इस साल राजकोषीय घाटे को 3.4 से घटाकर 3.3 प्रतिशत किया गया है.
  • ऑटो पार्ट्स, सीसीटीवी और मार्बल महंगा हुआ
  • कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. मतलब 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.
  • अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है. अब 2 से 5 करोड़ की इनकम पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा.
  • एयर इंडिया के विनिवेश की योजना फिर शुरू होगी.
  • हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट.
  • 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट.
  • पैन की जगह आधार कार्ड के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकेंगे.
  • पांच करोड़ से ज्यादा की आय पर सात फीसदी अतिरिक्त कर.
  • डायरेक्ट टैक्स वसूली बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये हुई.
  • एसएचजी में एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज.
  • अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी.
  • इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.
  • 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा.
  • ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा.
  • 300 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन को मंजूरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट दी गई है.
  • सागरमाला परियोजना के जरिए नएबंदरगाहों का विकास हुआ है.
  • बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा.
  • डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी.
  • मीडिया सहित कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.
  • छोटे और मझोले उद्योगों के लिए केवल 59 मिनट में कर्ज को मंजूरी दी जाएगी.
  • एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे.
  • 2020 तक वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा.
  • सरकार की पहली प्राथमिकता नेशनल हाइवे ग्रिड है.
  • देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे.
  • 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा.
  • आम लोगों की चिंता को लेकर कई योजनाएं बनाई गईं हैं.
  • सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा.
  • पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है.
  • पीएम ग्रामीण सड़क योजना के जरिए 30 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई.
  • इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट मिलेगी.
  • सिंगल ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी.
  • अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे.
  • पांच साल में 1.25 लाख सड़क बनाएंगे.
  • सार्वजनिक उपक्रम पर सस्ते घर बनाएंगे.
  • एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ.
  • गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू किया जाएगा.
  • नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी.
  • समग्र अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करेंगे.
  • नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.
  • टॉप 200 में भारत के तीन शिक्षण संस्थान हैं. ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा.
  • स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा.
  • प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश को सरकार ने आसान करने की कोशिश की है. इसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा.