योगी सरकार ने पेश किया 4210 करोड़ का अनुपूरक बजट, देखें- कहाँ पर कितना खर्च

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज मंगलवार को योगी सरकार ने 4210.85 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है. इन विभागों में बजट को मंजूरी दी गई है.

up government present supplementary budget
up government present supplementary budget
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ऋण अदायगी के लिए 690 करोड़ रुपये
  • डिफेंस एक्सपो के लिए 86 करोड़ रुपये
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 500 करोड़ रुपये
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 200 करोड़ रुपये
  • पावर सेक्टर के लिए 1006 करोड़ रुपये
  • एनसीआर जिलों में पराली प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपये
  • राष्ट्रीय उत्सव के लिए 18 करोड़ 84 लाख रुपये
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 163 करोड़ रूपये
  • प्रदेश के 13 जिलों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत,
  • औरैया, कानपुर देहात व कौशांबी के लिए 20 -20 करोड़ रूपए मंजूर. इन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे.
  • प्रदेश में अदरक आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 32 करोड़ 21 लाख रुपये
  • लोक निर्माण विभाग को ईपीसी मोड में भवन निर्माण के डीपीआर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये
  • गोरखपुर के चिड़ियाघर के लिए 30 करोड़ रुपये
  • अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 130 करोड़ रुपये
  • सूचना विभाग को 50 करोड़ रुपये

वहीं यूपी में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे बवाल को लेकर विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने लगे. विधानसभा सत्र में भी खूब हंगामा हुआ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रव कर रहे आराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं. सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आजमगढ़ के डीआइजी मनोज तिवारी को हटा दिया है. उनकी जगह रविन्द्र गौड़ को नया डीआइजी बनाया गया है.

सीएम योगी ने सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नजर रखें कि कोई कानून से खिलवाड़ न कर सके. प्रशासन, कानून तोड़ने वाले के साथ सख्ती से पेश आए. किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है.  विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, मौलवी, काजी एवं प्रबुद्धजनों से संवाद स्थापित कर उन्हें बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी जाति, मत या मजहब के खिलाफ नहीं है.

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