अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, CM योगी ने UP पुलिस को किया अलर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राम मंदिर पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सतर्कता बरतने और थाने स्तर पर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में प्रदेश के सभी जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों को कई निर्देश दिए. इसमें सबसे अहम निर्देश अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और थाने स्तर पर तैयारी का निर्देश शामिल है.
उन्होंने कहा कि अधिकारी अपना खुफिया तंत्र मजबूत करें. मंदिर पर फैसला आने के बाद जोश में होश खोने वालों और निराशा में कुछ करने वालों पर नजर रखें. कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अराजकता फैलाने का मौका ढूंढने वालों पर भी नजर रखने की जरूरत है. डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में तीन तलाक से संबंधित मामलों को लाकर उन्हें फास्ट ट्रैक कराया जाए.
जिला, रेंज और जोन के अधिकारियों को पुलिस और एसटीएफ जैसी एजेंसियों के साथ तालमेल से काम करना चाहिए. सभी जोनल मुख्यालय पर एक-एक साइबर थाना खोलने का प्रस्ताव है. फोरेंसिक लैब और साइबर थाने एक ही परिसर में बनाएं.
सीएम योगी ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को बेवजह परेशान करने की शिकायतें मिलीं है. अधिकारी हर महीने कम से कम एक जिले में औचक निरीक्षण करें और थाना, पुलिस लाइन, बैरक और मालखाना की समग्र जानकारी लें. एफआईआर के लिए यूपी कॉप एप, अपराधियों की धरपकड़ में उपयोगी त्रिनेत्र एप और कानून व्यवस्था में उपयोगी सी प्लान एप का प्रयोग करें.
डीजीपी ने भी अपर पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए कि विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार की जरूरत है. इसके लिए हर रेंज और जोन स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करें.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि अयोध्या मामले में 18 अक्टूबर के बाद पक्षकारों को सुनवाई के लिए एक भी दिन ज्यादा नहीं मिलेगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई ने सभी पक्षों को कहा कि तय समय पर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए. अगर 4 हफ्तों में फैसला दे दिया तो चमत्कार हो जाएगा. चीफ जस्टिस बोले कि आज का दिन गुरुवार को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं.
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