वित्त मंत्री ने हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट के लिए किए कई बड़े ऐलान, देखें-

अर्थव्यस्था पर चल रही मंदी की मार को देखते हुए केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं. इस वार्ता में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद है.

nirmala sitharaman press conference announces to boost economy
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वित्त मंत्री ने अपनी प्रेसवार्ता में कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. जिसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे. लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. वहीं एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में भी राहत दी जाएगी.

अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी. हैंडिक्राफ्ट कोऑपरेटर अब ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से खुद को एनरोल करवा सकते हैं. देश में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल लगेंगे. हैंडिक्राफ्ट, योगा और पर्यटन को इन फेस्टिवल से बढ़ावा मिलेगा. विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है. बैंकों ने ब्याज दरों में कमी की है.

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है. छोटे करदाताओं पर आयकर में किसी ऋुटि पर कार्रवाई नहीं होगी. 25 लाख रुपये से नीचे के टैक्स विवाद पर कॉलोजेयिम की मंजूरी लेनी होगी. टैक्सटाइल इंडस्ट्री में MEIS 31 दिसंबर से खत्म होगा. नई पॉलिसी एक जनवरी 2020 से लागू होगी. हैंडिक्राफ्ट का निर्यात बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए बेचने की मिली मंजूरी. मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा. ये आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा.

हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलाान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति को बढा सकें. 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मुलाकात करेंगे और उनकी जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने जिन क्षेत्रों की चिंताएं सुनी हैं वो है- इन्फ्रस्ट्रक्चर खर्च, व्यावसायियों के लिए क्रेडिट बढ़ाना, सरकार की तरफ से संचालित बैंकों की पूंजी बढ़ाना, ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने पर ध्यान देना और क्रेडिट फ्लो बढ़ाना.

टेक्सटाइल में MEIS इस साल के आखिर तक लागू रहेगा. नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा. 45 लाख तक के घर खरीदने पर छूट मार्च 2020 तक लागू रहेगी. रियल एस्टेट कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ 10 हजार करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा. पिछले एक महीने में वित्त मंत्री अभी तक तीन बार प्रेस कांफ्रेस कर चुकी हैं. तीनों ही प्रेस कांफ्रेस में वित्त मंत्री ने कई बड़े एलान किए थे.

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