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दिल्ली में बड़ा परिवर्तन, अब सरकार माने उप-राज्यपाल, केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं

दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन हो गया है अब से दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा. दरअसल इसी साल मार्च में संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल 2021 पास किया था. अब इस एक्ट को मंजूरी मिल गई है और इसे लेकर अधिसूचना जारी की है.

गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है. इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी सरकार कोई कदम नहीं उठा पायेगी. अब उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली की आम आदमी सरकार से ज्यादा शक्तियां होंगी.

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ये एक्ट प्रभावी होने के बाद से अब दिल्ली में सरकार माने उप-राज्यपाल होंगे. किसी भी फैसले को लेने से पहले दिल्ली सरकार को उप-राज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा. सरकार विधायिका से जुड़े फैसले लेती है तो उसे LG से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी. प्रशासनिक मामलों से जुड़े फैसले लेती है तो उसे 7 दिन पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा.

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इस विधेयक में ये भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके. जानकारों के मुताबिक इस कानून की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की समस्या बढ़ सकती है.