विधानसभा चुनाव: महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को होगा मतदान, 24 को आएंगे नतीजे

चुनाव आयोग ने आज शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही 64 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो गया है.

election commission announce dates for maharashtra haryana assembly elections 2019
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील ओरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में एक साथ 21 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और नतीजों की घोषणा भी एक साथ 24 अक्टूबर होगाी. हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है. इसके लिए 1.3 लाख EVM का इस्तेमाल किया जाएगा. और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है इसके लिए 1.8 लाख EVM का उपयोग किया जाएगा.

दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरि तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है, और 7 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं. दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब वर्तमान सरकार न तो कोई नई घोषणा कर सकेगी और ना ही कोई नई योजना लागू कर पाएगी. बतादें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर तक है और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

प्रत्याशी के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम लिमिट 28 लाख रुपये तय की गई है. दोनों ही राज्यों में ये नियम लागू रहेगा. और राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे अपने प्रचार के वक्त प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और पर्यावरण को ध्यान में रखें और तभी प्रचार को आगे बढ़ाएं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया की ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, EVM और VVPAT मशीनों को डबल लॉक में रखा जाएगा. इस दौरान चुनाव आयोग सभी पार्टियों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया पर नजर रखेगा.

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमपी, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 64 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो गया है. उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होंगे और उनके नतीजे भी 24 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे.

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों के लिए खर्चे पर नजर रखने के वास्ते आयकर विभाग के 110 आईआरएस अधिकारियों को नियुक्त किया है. इन पर्यवेक्षकों को इन दो राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अन्य गैरकानूनी लोभ के इस्तेमाल की जांच करने का काम दिया जाएगा.

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