देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून (CAA), अधिसूचना जारी, देखें क्या हैं इसके नियम

CAA पर चल रहे विरोध के बीच शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने देश में सीएए को दस जनवरी, 2020 से प्रभावी करने की घोषणा कर दी है.

citizenship amendment act 2019 comes into force in india releases notification
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नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा और उसके एक दिन बाद राज्यसभा में पारित हुआ था. फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को ये कानून बन गया था. शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

इस कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं, इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं. प्रदर्शन में यूपी में करीब 19 लोगों की मौत हुई थी. कर्नाटक में तीन लोगों की जान गई थी. और दिल्ली में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. विरोध प्रदर्शनों अब भी जारी है, मगर अब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है.

नागरिकता कानून क्या है-

भारत का ‘नागरिकता कानून 1955’ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था. अब इसमें संसोधन करके नया कानून बना दिया गया है. इस नए कानून में समय सीमा घटा दी गई है. अब भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 6 साल भारत में रहना अनिवार्य है.

मतलब कि 31 दिसम्बर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है.

किन शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता-

इस नए नागरिकता कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी. इस नए कानून की विशेष बात ये है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकेगी.

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