‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’ है योगी सरकार का बजट

योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा और सबसे बड़ा बजट पेश किया है. मगर बीएसपी को योगी सरकार के ये ऐलान जमे नहीं और वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल के बजट भाषण के बाद बसपा नेता लालजी वर्मा ने सरकार पर तंज कस दिया.

bsp leader reaction up government budget
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बसपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि सरकार का ये बजट ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’ कहावत को चरितार्थ करता है. बजट में किसान, पिछड़े वर्ग, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सीमित प्रावधान किए गए हैं. बजट में जुमलो के आधार पर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है. ये बजट प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने आह 2019-20 का आम बजट पेश किया है. वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान बजट का आकार 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701,10 करोड़ रुपये) है. चुनावी वर्ष होने के चलते इसे योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है.

सरकार की घोषणाएं-
  1. मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की जाएगी, इससे के लिए 111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
  2. प्रादेशिक विमान सेवा के लिए 150 करोड़ दिए गए.
  3. पिछड़ा वर्ग के लिए 1516 करोड़ दिए गए.
  4. जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये.
  5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1988 करोड़ रुपये.
  6. किशोरी बालिका योजना के लिए 156 करोड़ रुपये.
  7. आयुष्मान भारत के लिए 1298 करोड़ रुपये.
  8. सामान्य वर्ग के लिए 850 करोड़ रुपये.
  9. स्वच्छ ग्रामीण मिशन के लिए 58 करोड़ रुपये.
  10. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये.
  11. डिफेंस कॉरिडोर की भूमि के लिए 500 करोड़ रुपये.
  12. मध्य गंगा नहर योजना के लिए 1727 करोड़ रुपये.
  13. मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़ रुपये.
  14. कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये.
  15. बाण सागर योजना के लिए 122 करोड़ रुपये.
  16. अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपए.
  17. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए.
  18. लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जायेगा.
  19. छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए.
  20. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ रुपए.
  21. अमृत योजना के लिए 22 सौ करोड़ रुपए.
  22. बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 में 810 करोड़ रुपए.